मंडला प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के अंतर्गत 19961 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकसित परियोजनाओं का आधारशिला रखेंगे जिसमे नर्मदा नदी पर प्रस्तावित 5500 करोड़ रुपए की बसनीय राघवपुर और अपर नर्मदा बांध सिंचाई परियोजना भी शामिल है ज्ञात हो मंडल और डिंडोरी जिला संविधान की संविधान की पांचवी अनुसूची आदिवासी क्षेत्र के लिए विशेष व्यवस्था के तहत वर्गीकृत है जहां पैसा कानून एवं नियम प्रभावीशील हैं परियोजना प्रभावित गांव की सभी ग्राम सभाओं ने इस परियोजना की विरोध में प्रस्ताव पारित किया है इसके बाद भी परियोजना का उद्घाटन करना जो आदिवासियों को पैसा नियम के तहत प्राप्त संवैधानिक अधिकारों का हनन है इस शिलान्यास के विरोध में आज प्रभावित गांव ओढारी में साइको महिला एवं पुरुषों ने नर्मदा में संकल्प लिया कि अपनी जल जंगल और धरती दाई को डूबने नहीं देंगे कोई नहीं हटेगा बांध नहीं बनेगा का उपस्थित लोगों ने उद्दघोष किया बसनिया ओढारी बांध संघर्ष समिति के अध्यक्ष बजरी लाल सर्वटे ने कहा कि जितनी जमीन डूब में आ रहा है उससे मात्र 2437 हेक्टर अधिक में सिंचाई होगा जबकि सच्चाई यह है की जितने रकबा में सिंचाई का दावा किया जाता है उससे औसत 60 प्रतिशत रकबा संचित हो सकता है संगठन के उपाध्यक्ष तीतर मरावी ने बताया कि प्रदेश सरकार के हठधर्मिता के खिलाफ आगामी 5 मार्च को गांव ओढारी मैं बसनीय बांध प्रभावितों का विशाल महापंचायत आयोजित किया जाएगा आज के कार्यक्रम चिमका टोला दरगढ बड़झर दुपट्टा धनगांव औढारी विलगढा आदि गांव से राजेंद्र कुलस्ते जीवनलाल सोयम फूलचंद पट्टा सुखलाल आर्मो घोपत पंड्रो महेश परस्ते संतोष यादव गुलबसंता बाई टेकाम ओमती आर्मो जननी बाई मरावी शाहिद क्षेत्र जनों की उपस्थिति रही
