महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 8 लाख रुपये या उससे कम आय वाले परिवारों की लड़कियों के लिए पूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफी को मंजूरी दे दी है। राज्य राशि की प्रतिपूर्ति करेगा. इस कदम से उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने शुक्रवार को संयुक्त कुलपतियों के बोर्ड (जेबीवीसी) की बैठक के दौरान यह घोषणा की। वर्तमान में, इसी श्रेणी में शैक्षणिक शुल्क में 50% की छूट है, जिसे अब 100% तक बढ़ा दिया गया है। पाटिल ने कहा, “विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना चाहिए कि अधिक लड़कियां विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लें,” और कुलपतियों को इस उद्देश्य के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया, साथ ही समय पर परिणाम घोषित करने वाले विश्वविद्यालयों के महत्व पर जोर दिया।महाराष्ट्र के राज्यपाल, रमेश बैस, जिन्होंने सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में जेबीवीसी की अध्यक्षता की, ने भी सभी कुलपतियों से समय पर परिणाम घोषित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि परिणाम में देरी के कारण छात्र अपने शैक्षणिक वर्ष या नौकरी के अवसर न चूकें।” पिछले साल भी राज्यपाल ने रिजल्ट में देरी को लेकर विश्वविद्यालयों को फटकार लगाई थी. उन्होंने कहा था कि परिणाम घोषित करने और मार्कशीट जारी करने में देरी के लिए कुलपतियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।