इरई तथा झरपट नदियों को विद्रूप करने में वे को ली जिम्मेदार

समीर वानखेड़े जिला प्रतिनिधि चंद्रपुर महाराष्ट्र:
चंद्रपुर की जीवनदायिनी ईराई और झरपट नदियों की बर्बादी का मामला बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में इन दिनों सुर्खियों में है। नागपुर खंडपीठ के आदेश के अनुसार, प्रतिवादी चंद्रपुर जिला कलेक्टर ने अंततः अदालत में अपना हलफनामा दायर किया है। इसमें कहा गया है कि ईरई और झरपट नदियों की दुर्दशा के लिए वेकोलि पूरी तरह से जिम्मेदार है, जनहित याचिकाकर्ता पूर्व सांसद नरेश पुगलिया ने शनिवार को यहां यह जानकारी दी।
चूंकि पद्मपुर वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड खदान का स्तर ईरई नदी के बराबर है, इसलिए इसकी रेतीली मिट्टी और गाद ईराई नदी के तल में आ रही है। इससे नदी नाले में तब्दील होती जा रही है। भटाली खदान में कोयले का भण्डारण करती है। प्रदूषण रोकने के लिए पानी पंप करना बंद कर दिया गया। परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण बढ़ गया है। हिंदुस्तान लालपेठ खदान के कारण ईराई नदी का तल उथला हो गया है और मानसून के दौरान चंद्रपुर शहर में पानी का प्रवाह सीधा नहीं होता है। साथ ही पद्मपुर से लेकर लालपेठ खान से लेकर दुर्गापुर तक बने वेकोलि के ढेर को भी नहीं हटाया गया. इससे यह मिट्टी सीधे नदियों में चली जाती है, यह बात कलेक्टर के लिखित जवाब से स्पष्ट है. इस वजह से वेकोली अब अपने हाथ नहीं उठा सकता। शहर के आधे हिस्से को पीने का पानी ईराई नदी से मिलता है। बिचोला, छोटानागपुर, पड़ोली, कोसरा, दाताला और किनारे के अन्य गांवों में पीने के पानी की पाइपलाइन है। जब भारी बारिश होती है, तो यह बाढ़ के रूप में चंद्रपुर शहर पर हमला करती है। नरेश पुगलिया ने बताया कि यह मामला हाईलाइट हो चुका है।
ईराई और झरपट नदी पर बांध बनाने की जरूरत है. दोनों नदियों को गहरा किया जाए। ईराई नदी के बाएँ और दाएँ तट पर सुरक्षात्मक दीवार और अन्य विकास कार्यों की आवश्यकता है। इन दोनों नदियों के गहरीकरण की जिम्मेदारी वेकोली को सौंपी जानी चाहिए। पुगलिया ने यह भी कहा कि यदि राज्य सरकार रक्षा दीवार और अन्य विकास के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध नहीं कराती है, तो ये कार्य जिला खनिज विकास निधि से किए जाने चाहिए।
पालक मंत्री ने पहल की और इन नदियों के मुद्दे को हल किया। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से नागपुर में जन आन्दोलन हुआ। इसी तर्ज पर पुगलिया ने यह भी चेतावनी दी कि चंद्रपुर के लोग ईराई और झारपट नदियों को प्रदूषण और बाढ़ से मुक्त कराने के लिए एक जन आंदोलन करेंगे।