बिना लाइसेंस के ओटीसी दवाओं की बिक्री की अनुमति देने का प्रस्ताव गंभीर चिंता का विषय

बिना लाइसेंस के ओटीसी दवाओं की बिक्री की अनुमति देने का प्रस्ताव गंभीर चिंता का विषय

गाडरवारा।केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन गाडरवारा ने केंद्र सरकार के बिना लाइसेंस दवाओं की बिक्री के बारे में अपनी आपत्ति जताई है और ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के साथ गहरी चिंता व्यक्त की है भारत में बिना लाइसेंस के ओवर-द-काउंटर (OTC) दवाओं की बिक्री की अनुमति देने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर ए आईं ओ सी डी ने गहरी चिंता व्यक्त की है।
देश के स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, भारत के औषधि महानियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के अध्यक्ष और अन्य संबंधित अधिकारियों को सौंपे गए एक विस्तृत ज्ञापन में,ए आई ओ सी डी ने इस प्रस्ताव से जुड़े महत्वपूर्ण जोखिमों पर प्रकाश डाला है।
ए आई ओ सी डी के अध्यक्ष, जेएस शिंदे और महासचिव, राजीव सिंघल ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह का कदम मौजूदा दवा कानूनों, फार्मेसी विनियमों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों सहित प्रासंगिक कानूनी ढांचे का उल्लंघन करेगा।
उचित विनियमन के बिना ओटीसी दवा बिक्री की अनुमति देने से गंभीर खतरे पैदा होंगे
सभी खतरे और चैलेंज भी जनता के लिए होंगे।ए आईं ओ सी डी ने सरकार से इस प्रस्ताव के बहुआयामी निहितार्थों पर विचार करने का आग्रह किया है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि सामान्य और किराने की दुकानों में दवाओं की अनियमित उपलब्धता समाज के सर्वोत्तम हितों की पूर्ति नहीं करती है।
देश भर में 12.40 लाख केमिस्टों की सदस्यता के साथ, ए आई ओ सी डी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की अखंडता को कमजोर करने वाले किसी भी उपाय का दृढ़ता से विरोध करता है।