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प्राइवेट एनजीओ भारत स्काउट और गाइड को प्रतिवर्ष मिलता है उत्तर प्रदेश सरकार से अनुदान

शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट

प्राइवेट एनजीओ भारत स्काउट और गाइड को प्रतिवर्ष मिलता है उत्तर प्रदेश सरकार से अनुदान

 

हाथरस

 

रविंद्र कुमार शर्मा स्थाई नियुक्ति जिला संगठन आयुक्त भारत स्काउट और गाइड जिला हाथरस द्वारा जिला मुख्य आयुक्त हाथरस भारत स्काउट और गाइड/प्राचार्य, उप शिक्षक निर्देशक जिला प्रशिक्षण संस्थान हाथरस से जन सूचना अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई । सूचना देने से इनकार करते हुए लिखा कि पोषणीय नहीं है।

कारण अवगत नहीं कराया गया।

जबकि उत्तर प्रदेश सरकार से बच्चों एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं विकास के लिए करोड़ों रुपया अनुदान भारत स्काउट और गाइड को दिया जाता है। प्रादेशिक मुख्यालय लखनऊ से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

रविंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि जिला मुख्यायुक्त ने पत्र में जिला प्रशिक्षण आयुक्त लिखा है, मगर पोर्टल पर आज तक मेरा नाम अंकित नहीं है। ना ही इस पद पर कोई मानदेय है।

जिला संगठन आयुक्त पद पर रहते हुए मुझे ₹7000 प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा था। एक षड्यंत्र रचकर मुझे उपरोक्त पद से हटा दिया गया।

श्री धीरेंद्र प्रताप सिंह सरकारी अध्यापक श्री मानक चंद इंटर कॉलेज लाडपुर हाथरस को उपरोक्त पद पर नियुक्त कर दिया गया। जबकि प्रधानाचार्य के अनुसार नियुक्ति पत्र व अधिकार पत्र प्रादेशिक मुख्यालय लखनऊ से प्राप्त नहीं है। इसलिए जांच होनी अति आवश्यक है।

प्राइवेट एनजीओ भारत स्काउट और गाइड के नाम पर सरकारी रिलीविंग एवं अन्य सुविधाएं श्री धीरेंद्र प्रताप सिंह को दी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का ऐसा कोई भी शासनादेश नहीं है जिसमें लिखा हो कि प्राइवेट एनजीओ के नाम पर सरकारी रिलीविंग एवं अन्य सुविधाएं दी जाए।

रविंद्र कुमार शर्मा ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार/

उप संरक्षक भारत स्काउट और गाइड,

महामहिम राज्यपाल महोदया एवं भारत स्काउट और गाइड के उच्च अधिकारियों से जांच कर कार्रवाही करने की मांग की।

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